सहारा रिफंड 2025
दोस्तों सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं। उनके लिए इस साल 2025 की पहली बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जल्द ही निवेशकों के खातों में उनका पैसा पहुंच जाएगा। आपको पता होगा यह नया साल लागू होने से कुछ ही महीने पहले सितंबर 2024 में सहारा समूह के निवेशकों को सरकार ने रिफंड करने की लिमिट भी बढ़ाई थी। जो पहले ₹1000000 की धनराशि सीमा थी।
सहारा रिफंड 2025
अनुच्छेद नाम | सहारा रिफंड पोर्टल 2025 |
द्वारा लॉन्च किया गया | भारत सरकार |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
पोर्टल के लिए | सहारा इन्वेस्टर्स |
आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
उद्देश्य | लोगों को ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराना |
सहारा हेल्पलाइन नंबर | 01120909045 |
सहारा रिफंड आधिकारिक वेबसाइट | https://mocrefund.crcs.gov.in. |
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तो उसको भी बढ़ाकर सरकार ने अभी तो ₹5000000 कर दिया है, तो उसके बाद अब इस साल नए साल 2025 में एक तो गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि सहारा समूह के जमा कर्ताओं को अब तक 2000 ₹ करोड़ वितरित किए गए हैं। संसद में एक विपक्ष के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह जवाब दिया यह डाटा 28 जनवरी तक पिछले महीने की 28 तारीख तक अमित शाह का कहना कि
Sahara India Refund 2025 : सरकार ने दी बड़ी राहत – अब सीधा खाते में पैसा!
सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तकरीबन 11,61,000 जमा कर्ताओं को 20,225 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट बांटा जा चुका है उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि यह वितरण सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया गया है और इसका उद्देश्य है वेद जमा कर्ताओं को उनके धन को पुनः प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।
तो कहीं ना कहीं सरकार का एक तो यह फोकस है कि लगातार इस योजना पर काम जारी है और वर्तमान में सहारा निवेशकों को कम से कम ₹5000000 तक का भुगतान किया जा रहा है और वहीं अभी एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा के वर्सोवा प्लॉट की विधता पर सरकार रिपोर्ट दाखिल करें मतलब सारा समूह का जो वरसोवा प्लाट है।
Sahara India Refund Portal : जल्दी करे आवेदन नहीं तो पछतायेगे
वो आंशिक रूप से है या पूरी तरह से मंगरो वन क्षेत्र है या नहीं इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी कोर्ट को देने को कहा है यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह कहा है कि वर्सोवा प्लॉट को कैसे बेचा जा सकता है ।
यह तय करने के लिए सहारा समूह के दो अधिकारी सेबी के दो अधिकारी और मुंबई के दो संपत्ति विशेषज्ञों की एक बैठक होनी चाहिए जिसमें यह पता चल पाए कि मतलब ये जो संपत्ति है ये एक तरह की विशेष संपत्ति है साहारा के नाम पर तो ये क्लेरिफिकेशन हो जाए कि ये संपत्ति पूरी तरह से सारा की है या नहीं है 8000 करोड़ का इस प्लॉट के लिए लगभग प्रस्ताव है ।
तो यह प्लॉट भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीलाम किया जाएगा तो इसका भी जो पैसा आएगा वो सहारा समूह के जो निवेशक हैं उनमें वितरित किया जाएगा ठीक है एक तो सुप्रीम कोर्ट का यह प्लान है इसके लिए केंद्र सरकार से क्लेरिफिकेशन मांगा है वहीं दोस्तों हाल ही में झारखंड की अमं सोरन सरकार ने भी सारा समूह को फाइनल चेतावनी दी और कहा कि
15 दिन में 400 करोड़ लौटा हो नहीं तो कार्यवाही जोरदार होगी सारा समूह के निवेशकों के लिए यह बड़ी खबर आई है झारखंड सरकार ने समूह को 15 दिन के अंदर-अंदर 00 करोड़ निवेशकों को वापस करने का अल्टीमेटम दिया है ऐसा नहीं करने पर समूह के निर्देशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को भी यह चेतावनी जारी कर दी है ।
झारखंड सरकार के आदेश के बाद देख सकते हैं आप डीजेपी ने क्या-क्या कहा इस आदेश में कि सारा समूह के निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने पर बड़े अधिकारियों की उच्च लेवल के जो सारा समूह के मैनेजमेंट स्टाफ है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी ये कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं इस लीगल टीम ने 15 दिनों का समय मांगा है ताकि कुछ सकारात्मक पहल की जा सके सिर्फ झारखंड राज्य में ही लगभग 4000 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि है।
तो अलग-अलग राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर प्रयास कर रही है यह वाकई में झारखंड सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है ताकि जिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा फंसा हुआ है जल्द से जल्द उनको मिल जाए तो उनको बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि सहारा श्री सुब्रत रोय जीी का तो निधन हो चुका 2023 में ही उसके बाद से अभी सहारा जो है उसके निवेशकों का रिफंड देने के लिए सरकार अपने हाथ में कंट्रोल लिए हुए हैं।
सेबी और सुप्रीम कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं और अभी दिल्ली चुनाव में भी केंद्र सरकार की जीत हुई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों में अभी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है तो उम्मीद है कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार इस साल 2025 में ही कुछ अच्छे प्लान कर सकती है कुछ बड़े फैसले ले सकती हैं।
सहारा निवेशकों के लिए तो देखते हैं यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कब से कब तक लोगों को उनका पूरा पैसा वापस मिल पाता है आगे जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों सहारा समोह से वो हम अपने Earn2fun.com Website पर डालेंगे। जिसकी सूचना जानने के लिए हमारे whatsap और Telegram ग्रुप को अभी Join करे।
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